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Chief Editor: Ashok Heeba

  • Saturday, June 13, 2026

ब्रेकिंग न्यूज़

ब्रेकिंग न्यूज़

राष्ट्रीय

देश भगत यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल टैलेंट ट्रैक, बार्कलेज के सहयोग से चार दिवसीय जीवन कौशल कार्यक्रम का किया आयोजन।

देश भगत यूनिवर्सिटी, मंडी गोबिंदगढ़ ने ग्लोबल टैलेंट ट्रैक (जीटीटी), बार्कलेज के सहयोग से छात्रों के लिए चार दिवसीय जीवन कौशल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को रोजगार के लिए आवश्यक बुनियादी ज्ञान और कौशल से लैस करना था।

बिज़नेस

खेल

भारत के लिए खेले बिना भी करोड़पति हैं रिंकू सिंह! जानिए ये एक साल में कितना कमाते हैं

रिंकू पहले यूपी के लिए खेलते थे। विस्फोटक बल्लेबाज होने के नाते रिंकू सिंह को साल 2013 में उत्तर प्रदेश की अंडर-16 टीम में जगह दी गई थी. बाद में वह अपने राज्य की अंडर-19 टीम का भी हिस्सा बने। विजय हजारे ट्रॉफी 2018 में, उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ 44 गेंदों में 91 रनों की पारी खेलकर सुर्खियां बटोरीं।

पंजाब

होशियारपुर में 360 करोड़ की लागत से जल्द बनेगा मेडिकल कॉलेज।

होशियारपुर के लोगों को जल्द ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जालंधर और लुधियाना नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए कदम बढ़ा दिया है। 360 करोड़ की लागत से सिविल अस्पताल के अंदर मेडिकल कॉलेज व छात्रावास भवन बनकर तैयार होगा।

मालवा

लुधियाना में 5 महीने में 12.5 किलो हेरोइन, 28 किलो अफीम समेत कई अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए गए।

पंजाब के लुधियाना जिले से आए दिन नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन दवाओं की सप्लाई चेन थमने का नाम नहीं ले रही है। जिसमें स्थानीय पुलिस व एसटीएफ तस्करों से जमकर वसूली कर रही है

हरियाणा

हरियाणा में 9वीं-11वीं के छात्रों के लिए मार्क्स ऑनलाइन अपलोड करना किया अनिवार्य।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं-11वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने स्कूल के लिए छात्रों के परीक्षा अंक ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही जिन छात्रों के अंक अपलोड नहीं होंगे उन्हें 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिल्ली

सरकार एससी/एसटी प्रमाणपत्र पर दिशा-निर्देश छह महीने में जारी करे : समिति

समिति ने कहा कि कार्मिक विभाग को राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध तरीके से जाति प्रमाणपत्र की पुष्टि करनी चाहिए ताकि इसे एससी/एसटी वर्ग के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय परेशान करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सके।

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