Jalandhar, April 05, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अवैध भट्टियों के निर्माण, बिक्री और संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा है कि अगर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में कोई अवैध भट्टी चल रही है तो इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
मिलावटी शराब के सेवन से लोगों की मौत की घटनाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों के संबंध में तीन जिलों में सात प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उन सभी मामलों में विवेचना के बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा आरोप पत्र के बाद विचारण जारी है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध शराब व्यापार और ड्रग्स के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की थी और सतर्कता बनाए रखने में विफल रहने के लिए स्थानीय पुलिस को जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा था।
कोर्ट ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार ए है या बी, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो यहां ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है। इन सबका गरीबों पर प्रभाव पड़ता है जो अंततः उनके स्वास्थ्य और परिणामस्वरूप समाज को प्रभावित करता है। यदि कोई देश को नष्ट करना चाहता है तो वह सीमाओं से शुरू करता है और ऐसे में देश को बचाने के लिए अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार को गंभीर होना होगा और देश और युवाओं को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा।
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