मजीठिया मामले में सीएम चन्नी ने केजरीवाल को घेरा और किसानों के कर्ज को लेकर किया बड़ा ऐलान

jalandhar, December 24, 2021 12:29 pm

CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी आज चंडीगढ़ में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा खेल खेला है. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि किसानों का 2 लाख रुपये का कर्ज माफ किया जाएगा. साथ ही भूमिहीन मजदूरों का कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कर्जदार किसानों के खातों में 2000 करोड़ रुपये जमा कराएगी। यह राशि 10 से 15 दिनों में किसानों के खातों में आ जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने भगवत गीता और रामायण पर एक अध्ययन केंद्र स्थापित करने का भी फैसला किया है। ये अध्ययन केंद्र पटियाला में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आजकल पंजाबी संगीत ने विश्व ख्याति प्राप्त कर ली है। इसलिए पंजाबी फिल्मों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म और टेलीविजन परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका गठन 10 दिनों के भीतर किया जाएगा।

बिक्रम मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित नहीं था और न ही कांग्रेस का। मामला 2013 के सिंथेटिक ड्रग तस्करी मामले पर आधारित है। गहन जाँच-पड़ताल के बाद मैंने सबसे पहले खुद को संतुष्ट किया। फिर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था जिसमें बिक्रम मजीठिया का नाम लिया गया था. आरोपी जगदीश सिंह भोला ने मजीठिया का नाम लिया था। ईडी ने मजीठिया से भी पूछताछ की थी.

मुख्यमंत्री ने मजीठिया मामले में आप नेता अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मजीठिया के खिलाफ बयान देकर अदालत में माफी मांगी थी. चैनी ने माफीनामा पढ़कर सुनाया।

चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कल किसान संगठनों के साथ बातचीत की थी. उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों का 2 लाख रुपये का कर्ज माफ किया जाएगा. यह पैसा किसानों के खाते में जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने सामान्य श्रेणी आयोग गठित करने का निर्णय लिया है और इसे कैबिनेट में पारित कर दिया गया है। मोटर वाहन कर अधिनियम के तहत, मिनी बसों और टैक्सियों को 31 दिसंबर, 2021 तक कर मुक्त किया जाता है।