8 करोड़ प्रवासियों को 2 महीने मुफ्त अनाज

Delhi, May 21, 2020

नई दिल्ली। प्रतिवचन ब्यूरो
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को केंद्रीय अनाज भंडारों से 2 महीने तक प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त दिये जाने को मंजूरी दे दी। सरकार ने कोरोना से उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए पिछले सप्ताह 20 लाख करोड़ रुपये के ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज के हिस्से के रूप में इसकी घोषणा की थी। इसके तहत प्रवासी श्रमिकों को मई और जून के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा।
एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना की वजह से आर्थिक उथल-पुथल से प्रभावित प्रवासी व फंसे हुए प्रवासियों की कठिनाइयों को कम करने में इस आवंटन से मदद मिलेगी। इस योजना से सरकार पर 2,982.27 करोड़ रुपये का खाद्य सबसिडी बोझ आएगा। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय परिवहन, खाद्यान्न के रखरखाव, डीलर मार्जिन/ अतिरिक्त डीलर मार्जिन के लगभग 127.25 करोड़ का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए योजना मंजूर
मंत्रिमंडल ने देशभर में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को ऋण से जुड़ी सबसिडी उपलब्ध कराने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की नयी योजना को मंजूरी दे दी है। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए िकए गये 20 लाख करोड़ के ‘आत्मनिर्भर’ पैकेज के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों को संगठित होकर काम करने में मदद की योजना की घोषणा की गयी थी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि असंगठित क्षेत्र के लिए इस योजना के तहत खर्च का बोझ केंद्र और राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में वहन करेंगी। इस योजना का क्रियान्वयन 5 साल की अवधि यानी 2021-25 तक किया जाएगा। करीब 20 हजार इकाइयों को ऋण से जुड़ी सबसिडी मिलेगी।
एमएसएमई : 9.25% की दर पर कर्ज
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 9.25 फीसदी की रियायती दर पर 3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी। यह आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह इसकी घोषणा की थी। एक बयान में बताया गया कि योजना के तहत 3 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा, जिस पर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी 100 प्रतिशत गारंटी कवर देगी।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 3 साल बढ़ी
केंद्र ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना का क्रियान्वयन एलआईसी के जरिये होता है। योजना में शामिल होने पर 60 साल और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है।
कश्मीर में डोमिसाइल कानून को स्वीकृति :मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के लिए विशिष्ट डोमिसाइल मानदंड कानून को स्वीकृति प्रदान की है। यह सभी पदों के लिए लागू होगा।