Jalandhar, March 04, 2023
जहां पर सरकार एक तरफ रजिस्ट्री तक घर-घर जाकर 'सरकार आपके द्वार' के बैनर तले अभियान चला रही है।दूसरी ओर सरकार द्वारा दिव्यांगों को राहत देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। डेराबस्सी स्थित उप पंजीयक कार्यालय रजिस्ट्रियों से लाखों रुपये का राजस्व वसूल करता है, लेकिन राजस्व विभाग विकलांगों को व्हीलचेयर पर सरकारी गेट तक पहुंचने के लिए रैम्प तक की व्यवस्था नहीं कर पाया है।ऐसे में व्हीलचेयर पर आने वाले लोगों व उनके अटेंडरों को काफी परेशानी हो रही है।
आपको बता दें कि डेराबस्सी तहसील में प्रशासनिक परिसर जुलाई 2005 में बना था। इस कार्यालय में रजिस्ट्री व अन्य कार्यों के लिए दूर-दूर से सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें कई विकलांग व बीमार लोग भी शामिल हैं। उन्हें सरकार द्वारा व्हील चेयर पर आने के लिए मजबूर किया जाता है। लोगों को दफ्तरों में जाने से राहत देने के लिए सरकार उनके घर-गांव जाकर रजिस्ट्रेशन कराने का दावा तो कर रही है, लेकिन उनके दरवाजे पर आने वाले मरीजों या विकलांगों को अब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील परिसर रोड से कार्यालय के बाहर फुटपाथ के लिए रैम्प का प्रावधान नहीं है, जबकि कार्यालय की सीढ़ियों पर रैम्प बनाने के बारे में किसी अधिकारी ने नहीं सोचा है।
कार से बाहर निकलने वाले व्हीलचेयर वाले लोगों को या तो व्हीलचेयर छोड़नी पड़ती है या कई लोगों की मदद से पहले फ़ुटपाथ और फिर रजिस्ट्रार के कार्यालय तक जाना पड़ता है, और फिर वापस लौटने पर उतर जाते हैं। इस समस्या के कारण लगभग हर रोज कोई न कोई विकलांग या मरीज और उसके तीमारदार व्हीलचेयर पर आ रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर नायब तहसीलदार दीपक भारद्वाज ने कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। लेकिन वे दो जगहों पर रैम्प की व्यवस्था करेंगे। एक या दो दिन। वहीं तहसीलदार कुलदीप सिंह ने कहा कि डेराबस्सी के एसडीएम के माध्यम से यह मामला उनके ध्यान में आया है। गुरुवार को संगत दर्शन के चलते काम नहीं हो सका, लेकिन एक-दो दिन में दो जगहों पर कंक्रीट के रैम्प की व्यवस्था की जाएगी।
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